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संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश भर में कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की भारी किल्लत और पश्चिम एशिया (West Asia) संकट के प्रभाव को लेकर कांग्रेस सहित ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
PM is compromised का बैनर लेकर किया प्रदर्शन
इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। विपक्षी सांसदों के हाथों में “PM is compromised” (प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है) लिखे हुए बैनर थे। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए ऊर्जा संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रही है।
आयात पर निर्भरता और सरकार की ‘जिम्मेदारी से भागने’ का आरोप
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ANI से बातचीत में केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में वादा किया था कि हम आयात कम करेंगे, लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। हम दूसरे देशों पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। युद्ध का असर अब साफ दिखने लगा है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।” वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न होने वाले खतरों का अंदाजा लगाने में नाकाम रही है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लागू, होटलों पर ताले लगने की नौबत
पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए कई क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, घरेलू गैस रिफिल के लिए 25 दिनों की इंटर-बुकिंग अवधि अनिवार्य कर दी गई है।
सीपीएम (CPI-M) सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि एलपीजी की कमी के कारण कई होटल बंद हो रहे हैं और आम परिवार परेशान हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की चेतावनी दी है। सीपीआई (CPI) सांसद पी. संदोष कुमार ने इस विषय पर राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने (Suspension of Business) का नोटिस भी दिया है।
