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जालंधर/चंडीगढ़: खाड़ी युद्ध के चलते उद्योगों तथा घरेलू खपतकारों को गैस सिलैंडर लेने में आ रही मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए जमाखोरों तथा ब्लैक में सिलैंडर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं।
उद्योगों की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि उन्हें औद्योगिक गैस सिलैंडर उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं और कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई है जिस कारण उद्योगों को फर्नैस चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से घरेलू खपतकारों ने शिकायत की है कि ऑनलाइन सिलैंडर बुक करवाने के बावजूद उन्हें गैस सिलैंडरों की सप्लाई नहीं दी जा रही है। कुछ तेल कंपनियों ने तो ऑनलाइन गैस की बुकिंग बंद भी कर दी है। ये भी शिकायतें सामने आई हैं कि 900 रुपए वाला गैस सिलैंडर 1200 से 1300 रुपए में ब्लैक में आसानी से बेचा जा रहा है। कुछ लोगों ने गैस सिलैंडरों की जमाखोरी कर दी है।
खाड़ी युद्ध के लम्बा खिंचने के कारण अब सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह तुरन्त जमाखोरों तथा ब्लैक में घरेलू व औद्योगिक सिलैंडर बेचने वालों के खिलाफ त्वरित एक्शन लें क्योंकि खाड़ी युद्ध की आड़ में गैस सिलैंडरों की कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है जबकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि देश में गैस की कमी नहीं है और खपतकारों को 2 से 3 दिनों में गैस सिलैंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बावजूद खपतकारों की शिकायत है कि उन्हें बुकिंग के बावजूद पिछले एक-एक सप्ताह से गैस सिलैंडरों की सप्लाई नहीं की गई है। अब सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देशों को देखते हुए सभी जिलों में अधिकारियों को छापे मारने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे देखते हुए जमाखोरों के बीच में हड़कंप मच गया है। डिप्टी कमिश्नरों को संबंधित खाद्य आपूर्ति विभाग को साथ लेकर टीमों को छापामारी के लिए भेजने के लिए कहा गया है। यह भी पता चला है कि ब्लैक करने वालों के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज किए जा सकते हैं।
