लोकायुक्त News
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम सवाल सामने आया। अदालत ने पूछा कि यदि मतदाता सूची में बदलाव का असर चुनाव नतीजों पर पड़ता है, तो क्या न्यायपालिका किसी सीट पर नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दे सकती है?
सुनवाई के दौरान TMC की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्योरा अदालत के सामने रखा। दावा किया गया कि इन सीटों पर BJP उम्मीदवारों की जीत का अंतर SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए बताए गए मतदाताओं की संख्या से कम था।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही है।
हालांकि, इन आंकड़ों और दावों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का केंद्र यही है कि मतदाता सूची में बदलाव, चुनाव परिणाम और न्यायिक अधिकार क्षेत्र के बीच कानूनी संबंध क्या है।
फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आने तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा।
