लोकायुक्त न्यूज़
नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। शाह ने कहा है कि 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।
इस बयान पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने कहा कि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शरीयत के खिलाफ किसी कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
मदनी ने UCC को संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि देश संविधान के अनुसार चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे के अनुसार। उन्होंने दावा किया कि UCC के जरिए मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक और धार्मिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही। मदनी के अनुसार, यह केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ का मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। इस मुद्दे पर जमीयत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख भी किया है।
